केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने का फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अंतर्गत इस्तेमाल हो रही गाड़ियां और राज्य सरकार के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को कबाड़ में भेजने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों के लिए केंद्र सरकार ने यह नीति सभी राज्यों के लिए बनाई है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सभी गाड़ियां, बस, ट्रक, कार आदि जो अलग-अलग विभाग में चल रही हैं, अगर वह 15 साल से पुरानी हैं तो उसे कबाड़ में भेजा जाएगा।
जिस तरह से प्रदूषण काफी तेजी से भढ़ रहा है उसको देखते हुए नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार के अधीन सभी 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस नीति को राज्यों के पास भी भेजा गया है और उनसे अपील की गई है कि वह सभी 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को सड़क से हटा लें। गौर करने वाली बात है कि द्लील समेत देश के तमाम राज्यों में प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में प्रदूषण के हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
गौर करने वाली बात है कि सरकार इस नियम को पहले ही लागू कर चुकी है, जिसके अंतर्गत राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जबकि 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन गाड़ियों को उनकी अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कबाड़ में भेजने का निर्देश दिया गया है।
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