राज्य सरकार ने हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारी-अधिकारियों के हड़ताल अवधि के दौरान का अवकाश स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का संदर्भ देते हुए रायगढ़ बीईओ ने 2 अगस्त को सभी संकुल प्राचार्य और शैक्षिक समन्वयकों को पत्र जारी किया है। साथ ही, अर्जित अवकाश प्रार्थना पत्र का प्रारूप भी जारी किया है। इस प्रारूप के आधार पर तीन दिन में आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 105 संगठनों में शामिल कर्मचारी पहले 25 से 29 जुलाई, फिर 22 अगस्त से 01 सितंबर तक हड़ताल पर रहे। हड़ताल समाप्त करने के दौरान फेडरेशन ने राज्य सरकार के समक्ष यह शर्त रखी थी कि हड़ताल की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानकर कार्यवाही करने के बजाय अवकाश में समायोजित किया जाए। इसके आधार पर अब कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
दो सूत्रीय मांग को लेकर थे हड़ताल पर
छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की दो सूत्रीय मांग को लेकर राज्य के कर्मचारी संघठनो ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी थी । प्रदेश के सभी जिलों में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा था। रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में भी कर्मचारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे।
तीन मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल स्थगित
12 दिनों से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल चल रही थी। शुक्रवार को फेडरेशन और सरकार के बीच तीन मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल स्थगित हो गई है। कर्मचारी संघ के संयोजक कमल वर्मा ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल की अपील पर आम लोगों की मुश्किलों को देखते हुए हड़ताल स्थगित किया गया है।
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