गोधन न्याय योजना में लापरवाही…इस जिले के सातों जनपद सीईओ समेत 14 अधिकारियों को कलेक्टर का नोटिस,तीन दिन में देना होगा जवाब…

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कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गोधन न्याय योजना में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने शनिवार को जिले के सातों जनपद सीईओ समेत 14 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही तीन दिन के अंदर शत प्रतिशत कार्यों को पूरा कर गोधन न्याय योजना और जी-मैप के सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री कर जवाब मांगा है।

दरअसल गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में गोबर खरीदी के लिए पशुधन की संख्या का पंजीयन और गौठानों में नियमित रूप से गोबर की खरीदी नहीं होने, गौठान समिति की ओर से महिला स्व-सहातया समूह को गोबर नहीं दिए जाने, मल्टी एक्टिविटी की एंट्री एप में नहीं किए जाने और गौठानों में उपलब्ध वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट के विक्रय में अपेक्षित प्रगति नहीं होने, तृतीय चरण के गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन सहित अन्य कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने यह कार्यवाही की।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों में जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरोज महिलांगे, जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कावेरी मरकाम, जनपद पंचायत चारामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीएस बढ़ई, जनपद पंचायत अंतागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीआर साहू, जनपद पंचायत नरहरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीके गुप्ता, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष डे तथा जनपद पंचायत कांकेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी यादव सहित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भानुप्रतापपुर एनआर नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कोयलीबेड़ा दिनेश कुंजाम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दुर्गूकोंदल डीआर कोमरा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अंतागढ़ महात्मा तरेता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरहरपुर एलएन नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चारामा राजकुमार सिन्हा और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कांकेर बी. मेश्राम है।