सारंगढ़-बिलाईगढ़। प्रदेश में खरीफ फसल गिरदावरी 2026-27 को लेकर मचा प्रशासनिक घमासान अब और तेज हो गया है। तकनीकी खामियों से भरे ‘पीवी एप’ (भौतिक सत्यापन एप) से गिरदावरी करने से पहले पटवारियों और फिर राजस्व निरीक्षकों (आरआई) के हाथ खींचने के बाद, अब प्रशासन ने इसका जिम्मा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (आरएईओ) और कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) पर थोपने की कोशिश की है। प्रशासन के इस एकतरफा फरमान के खिलाफ कृषि अमले में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है और अधिकारियों ने एक सुर में इस कार्य का बहिष्कार करते हुए मैदान में उतरने से साफ इनकार कर दिया है।
कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ व आरएईओ संघ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि फसल गिरदावरी, सीमांकन, बटांकन और राजस्व अभिलेखों का संधारण पूरी तरह राजस्व विभाग का मूल कार्य है। कृषि विस्तार अधिकारियों को न तो नक्शा-बटांकन का तकनीकी ज्ञान है और न ही वे खसरों की वास्तविक सीमाओं से वाकिफ होते हैं। ऐसे में पटवारी और आरआई के पीछे हटने के बाद कृषि अधिकारियों को आगे धकेलना पूरी तरह अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण है। संघ ने स्पष्ट किया है कि गैर-विभागीय राजस्व ड्यूटी थोपने से कृषि विभाग की विभागीय योजनाओं, किसान हितैषी कार्यक्रमों और मैदानी कार्यों पर सीधा बुरा असर पड़ेगा।
क़ृषि स्नातक शासकीय क़ृषि अधिकारी संघ ने पीवी एप की जमीनी हकीकत उजागर करते हुए गंभीर तकनीकी सवाल खड़े किए हैं।
संघ का कहना है कि भुइयां का नक्शा लगभग 3 वर्ष पुराना है। जमीन पर विभाजित लाखों खसरों का बटांकन नक्शे में दर्ज ही नहीं है। ऐसे में बिना सीमांकन और किसान की मौजूदगी के मौके पर खसरा पहचानना किसी भी सूरत में संभव नहीं है।
वर्तमान में खेतों में धान की फसल खड़ी है और भारी जलभराव है। पीवी एप की बाध्यता है कि खेत के चारों कोनों में जाकर जीपीएस लोकेशन के साथ लाइव फोटो लेनी होगी। पानी और कीचड़ से लबालब खेतों के कोनों तक पहुंचना जान जोखिम में डालने जैसा है।
आर-पार की लड़ाई की चेतावनी-
कृषि अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यह अव्यावहारिक आदेश वापस नहीं लिया जाता और कृषि अमले को इस राजस्व कार्य से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक वे पीवी एप से गिरदावरी का कार्य कतई नहीं करेंगे। संघ ने शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कृषि विस्तार अधिकारियों को उनके मूल दायित्वों जैसे किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, बीज-खाद उपलब्धता और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तक ही सीमित रखा जाए, न कि दूसरे विभाग की विफलता का बोझ उन पर लादा जाए।
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