छत्तीसगढ़:PDS दुकान में 84 क्विंटल चावल घोटाला, विक्रेता पर गबन का आरोप, जांच के नाम पर मामला दबाने की कोशिश…
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के सीरियाडीह की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 84 क्विंटल पीडीएस चावल गबन करने का मामला सामने आया है। दरअसल, शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पिछले कई महीनों से गरीबों को बांटे जाने वाले सरकारी राशन पर डाका डाला जा रहा था।
धीरे-धीरे कर पीडीएस दुकान से 84 क्विंटल चावल का गबन कर लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि, जिम्मेदार विभाग और सोसाइटी के पदाधिकारी अब तक सिर्फ एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं।
पदस्थ विक्रेता पर चावल गबन करने का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, इस दुकान में पदस्थ विक्रेता गौरी शंकर साहू पर चावल गबन करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि, विगत कई महीनों से इस शासकीय राशन दुकान में चावल गबन का खेल खेला जा रहा था। लेकिन मार्च महीने में जब स्टॉक मिलान किया गया तो 84 क्विंटल चावल कम पाया गया। इतना बड़ा अंतर सामने आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की उड़ी धज्जियां
देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने यह अधिनियम लागू किया था। किंतु छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में ही इतना बड़ा चावल घोटाला हो गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि, क्या कोई एक सेल्समैन अकेले 84 क्विंटल चावल गायब कर सकता है? 84 क्विंटल यानी लगभग 168 बोरी चावल। इतनी बड़ी मात्रा को बिना किसी की जानकारी के दुकान से बाहर ले जाना आसान नहीं माना जा रहा।
छत्तीसगढ़ में वितरण किया जा रहा है एकसाथ 3 महीने का चावल
छत्तीसगढ़ में इस समय एक साथ 3 महीने का चावल वितरण किया जा रहा है ताकि गर्मी में लोगों को चावल के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन इसका फायदा उठाकर सीरियाडीह सोसायटी में इतना बड़ा चावल घोटाला को अंजाम दे दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में खाद्य निरीक्षक कमल साहू ने भी स्वीकार किया है कि, चावल गमन की जानकारी विभाग को मिल चुकी है।
विक्रेता के खिलाफ नहीं दर्ज हुई एफआईआर
लेकिन सवाल यह है कि, जब विभाग को जानकारी है, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक न तो विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और न ही किसी अधिकारी या पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। सिर्फ जांच की बात कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है।
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