मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद जल्द ही बजट प्रस्तुत होगा। खबरों की मानें तो आगामी 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी।
हालांकि बजट से पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। RSS के कुछ संगठनों का कहना है कि किसान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि बढ़ाई जानी चाहिए।
मिलेगी दोगुनी राशि
भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण जैसे RSS के अनुषांगिक संगठनों ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने किसान सम्मान निधि की आय 6 हजार से बढ़ाकर सालाना 10-12 हजार रुपये तक करने की बात कही है। किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रदी नारायण चौधरी के अनुसार उन्होंने सरकार के सामने 12 बड़ी मांगे रखी हैं। जिसमें सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग भी मौजूद है। केंद्र सरकार ने 2018 में ये योजना लागू की थी। मगर तब से लेकर अब तक खेती की लागत और महंगाई की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए मौजूदा समय के हिसाब से ये राशि 12 हजार रुपये तक होनी चाहिए।
कृषि सिंचाई योजना की हो समीक्षा
किसान संघ ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा करने की भी मांग की है। उन्होंने नदियों को जोड़ने के लिए अधिक धन आवंटित करने की बात रखी है। इसके अलावा किसान संघ का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों के नाम पर कई कंपनियों को भारी सब्सिडी देती है। मगर इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। इसलिए संघ ने सब्सिडी सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की मदद से किसानों के खाते में देने की राय दी है।
जीएसी फ्री हो किसान उपकरण
किसान संघ ने किसान उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की भी मांग की है। संघ का कहना है कि सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल प्रदान किए हैं। ऐसे में अगर सरकार चारा काटने की मशीन, चक्की और घर के लिए सौर ऊर्जा प्रदान करेगी तो किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी।
रोजगार के रास्ते खोलें
स्वदेशी जागरण मंच ने बजट में रोजगार के अवसर खोलने की अपील की है। जिससे देश में बेरोजगारी कम हो सकेगी। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने मनरेगा मजदूरी को 100 की बजाए 200 दिन करने, न्यूनतम पेंशन को पांच गुना बढ़ाने, आगनबाड़ी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की है।
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