रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अब 4 प्रतिशत ज्यादा डीए (DA)मिल सकेगा।भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को इस संबंध में सूचना भेज दी है। इससे पहले राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को एक पत्र भेजकर 4 प्रतिशत डीए में इजाफा देने संबंधी अनुशंसा की थी। अब राज्य के करीब पौने चार लाख शासकीय सेवकों को इसका लाभ मिलेगा।
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 22 नवंबर को महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान कहा था कि वे भी राज्य के कर्मियों को केंद्र के समान 4 प्रतिशत ज्यादा डीए देना चाहते हैं। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने कहा था। इसके तुरंत बाद सामान्य प्रशासन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेजा था।
रमन ने जताया आभार
डीए के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एक ट्विट कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से कर्मियों को राहत मिलेगी। डॉ. रमन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने 2 नवंबर को कर्मियों को डीए देने की मांग की थी।
फेडरेशन ने की थी पहल इतना मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कर्मियों को डीए के मामले में पहल की थी। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर दीपावली के पहले डीए देने की मांग की थी। इसके बाद फेडरेशन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को पत्र भेजकर डीए पर अपनी मांग रखी थी। बताया गया है कि डीए बढ़ने से प्रथम श्रेणी के कर्मियों को 3800 से 5000, द्वित्तीय श्रेणी को 2500 से 3500, तृतीय श्रेणी वालों को 1800 से 2200 रुपए प्रतिमाह ज्यादा मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासकीय सेवकों की संख्या 3 लाख 80 हजार है। संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के प्रवक्ता संजय तिवारी ने कहा है कि सचिव वित्त विभाग अंकित आनंद ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही वित्त विभाग फाइल मुख्यमंत्री को भेज देगा, जिससे जल्दी अंतिम आदेश जारी हो सके।
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