राज्य विद्युत नियामक आयोग छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ाने या घटाने पर जल्द फैसला लेने वाला है। बिजली कपंनियों के प्रस्ताव को देखने और जन सुनवाई के बाद ही आयोग नई टैरिफ तय करेगा।
सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली की नई दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया पूरा होते तक लोकसभा चुनाव का एलान हो सकता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की तीनों प्रमुख सरकारी बिजली कंपनियों ने टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद आयोग सार्वजनिक प्रकाशन करेगा।
राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला के मुताबिक कंपनियों की तरफ से टैरिफ प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हो गया है। नई दर निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में बिजली कंपनी के अफसरों का कहना है कि टैरिफ प्रस्ताव में कंपनियों की आय-व्यय के साथ वित्तीय जरूरतों की जानकारी आयोग को भेज दी गई है। आयोग ने इस प्रस्ताव का सार (मुख्य विचार) मांगा है, जिसके आधार पर उसका सार्वजिनक प्रकाशन कर दावा-आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। इसके बाद प्रस्तावों पर जन सुनवाई होगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग नई दरें तय करेगा।
लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा फैसला
लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस वर्ष बिजली की दरों में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि चर्चा यह भी है कि बिजली दरों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होने तक चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में नई दरों का एलान चुनाव संपन्न होने के बाद ही होगा। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर दरें आवश्यकतानुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं।
विद्युत नियामक आयोग को ट्रैरिफ का प्रस्ताव तीनों बिजली कंपनियों की तरफ से भेजा जा चुका है। बिजली की नई दरें तय करने का फैसला विद्युत नियामक आयोग को ही लेना है।
–मनोज खरे, एमडी, बिजली वितरण कंपनी
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